ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਪੀਸੀਐਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਆਈਏਐਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 32 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ—ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ—ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
